पंडित नेहरुंचे परराष्ट्र धोरण
१५
ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरुंनी सूत्रे हाती
घेतली. पंतप्रधानपदाबरोबरच परराष्ट्र खात्याचा कार्यभारही नेहरुंनी
आपल्याकडेच ठेवला नेहरुंना जागतिक इतिहासाची सखोल माहिती होती. तसेच
आंतराराष्ट्रीय संबंधाची चांगली जाण होती. नेहरुंनी देशाच्या हितसंबंधाला
अग्रक्रण देऊन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पंचशील धोरणाच्या माध्यामातून
जागतिक शांतता व सहकार्य वृध्दिंगत केले. तर अलिप्ततेच्या धोरणाचा अवलंब
करुन जागतिक राजकारणास विधायक वळण देऊन नवीन विचार रुजविला.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्रे :-
राष्ट्रहितास प्राधान्य
पंडित
नेहरुंनी शेजारील राष्ट्रांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करत असतांना
भारताच्या हितसंबंधाकडे कधीही दुर्लक्ष केले नाही. आंतरराष्ट्रीय
राजकारणात सक्रिय असताना नेहरुंनी देशाचे हितसंबंध जपले.
जागतिक शांतता व सहकार्य
पहिल्या
व दुसर्‍या महायुध्दमुळे जग होरपळून निघाले होते. असे विनाशकारी महायुध्द
पुन्हा उदभवू नये यासाठी नेहरुंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता व
सहकार्याचे महत्व विशद केले. शांततामय सहजीवना चा त्यांनी पुरस्कार केला.
स्वातंत्र्याचा पुरस्कार व स्वातंत्र्यालढयास सहाय्य
कोणतेही
राष्ट्र पारतंत्र्यात राहू नये यासाठी त्यांनी स्वातंत्र्याचा पुरस्कार
केला. ज्या राष्ट्रामध्ये पारतंत्र्यातून मुक्त होण्यासाठी चळवळी सुरु
आहेत. त्यांना भारताने पाठिंबा व सहकार्य देऊ केले.
आफ्रो आशियायी राष्ट्रांना सहकार्य
पाश्चिमात्यांच्या
आर्थिक व राजकीय साम्राज्यवादाला बळी पडलेल्या आफि्रका, आशिया, खंडातील
राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्याचे धोरण ठेवल्यास त्यांची उन्नती होऊ शकेल.
वसाहतवादास विरोध
आशिया
आफि्रका खंडातील अनेक राष्ट्रे युरोपियनांच्या वसाहतवातदातून आपली
मुक्तता होण्यासाठी धडपडत होती. त्यांनी वसाहतवादाच्या विरोधात उभ्या
केलेलया संघर्षास नेहरुंनी पाठिंबा देऊ केला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाला सहकार्य
विनाशकारी महायूध्दे पुन्हा होऊ नयेत, राष्ट्रा -राष्ट्रातील प्रश्न
सामंजस्याच्या मार्गाने सुटावेत यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण झाला
होता. युनोच्या माध्यमातून नि:शस्त्रीकरण परिषदा दुर्बल राष्ट्रांना
सहकाय्र अशा उपक्रमांनाभारताने सक्रिय साहाय्य केले. नेहरुंच्या काळात
भारत युनोचा क्रियाशिल सदस्य झाला.
अलिप्ततेचे धोरण
पंडित
जवाहरलाल नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणातील अलिप्ततेच्या धोरणास अत्यंत
महत्वाचे स्थान आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून त्यांनी जागतिक राजकारणाला
विधायक वळण देऊन भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्वपूर्ण स्थान मिळवून
दिले.
पंचशील
आंतराष्ट्रीय
सदभावना व सहकार्य वृद्विगंत व्हावे जागतिक शांतता टिकावी या प्रमुख
उद्देंशाने पंचशील तज्ञ्ल्त्;वांचा पुरस्कार करण्यात आला होता.
पंचशील
जैन
धर्मामध्ये पंचज्ञ्ल्त्;वांना महत्वपूर्ण स्थान आहेत. तर बौध्द
धर्मामध्ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, व ब्रहायर्च, या पंचशील
मार्गाने शील -संवर्धनावर भर देण्यात आला आहे. आशिखा खंडातील अनेक
राष्ट्रांवर बौध्द धर्माचा प्रभाव आहे. पाश्चात्यंच्या गुलामगिरीतून
इंडोनिशिया मुक्त करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या
मेळाव्यात डॉ. सुकार्नो यांनी बौध्द धर्मीय पंचतज्ञ्ल्त्;वांच्या आधारावर
पंचशीलचे सर्वाना आव्हान केले. यामध्ये त्यांनी राष्ट्रभक्ती, श्रध्दा,
व्यक्ती, स्वातंत्र्य, सामाजिक व देवावर विश्र्वास या तज्ञ्ल्त्;वांची
त्यांनी घोषणा केली.
पंडित नेहरुंनी पंचशील तज्ञ्ल्त्;वाचे पावित्र्य ओळखून त्यास देशाच्या
अलिप्तवादाची धोरणात स्थान देण्याचे ठरविले २९ एप्रिल १९५४ मध्ये
तिबेटच्या स्वायत्ततेसंबंधी भारत व चीन यांच्यात झालेया करारामध्ये आधूनिक
पंचशील तत्वांचा समावेश करण्यात आला. ती तत्वे पुढीलप्रमाणे
(१) कोणत्याही कारणास्तव परराष्ट्रावर आक्रमण न करणे
(२) एकमेंकाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे
(३) परस्परांना हितावह होईल असा समानतेचा व्यवहार करणे.
(४) शांततामय सहजीवनाचा अंगीकार करणे.
(५) परस्परांना सार्वभैामत्वाचा व प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर करणे.
भारताने अंगीकारलेल्या पंचशील धोरणास व्हिएतनाम म्यानमार नेपाळ, आओस,
युगोस्लाव्हियचा, कंबोडिया, या राष्ट्रांनी मान्यता दिली, इंडोनेशियातील
बांडुंग येथे नवस्वतंत्र आफि्रका व आशियायी राष्ट्रांची परिषद १८ एप्रिल
१९५५ रोजी संपन्न झाली. या परिषदेत आशिया खंडातील २३ राष्ट्रांनी तर
आफि्रका खंडातील ६ राष्ट्रांनी सहभाग घेतला. या परिषदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय
संबंधावर विचारविनिमय झाला. पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी पंचशील धोरण
स्वीकारण्याचे आवाहन परिषदेतील राष्ट्रांना केले. पाकिस्तान वगळता
परिषदेतील सर्व राष्ट्रांनी पंचशील धोरणास मान्यता दिली.
अलिप्तवाद :-
आंतरराष्ट्रीय
क्षेत्रात लष्करी स्वरुपाच्या व गटातटाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहणे
म्हणजे अलिप्ततावाद होय. पंडित जवाहरलाल नेहरुं दि. ७ सप्टेंबर १९४६ रोजी
भारताच्या अलिप्तवादाची धोरणाचे स्पष्टीकरण करताना म्हणतात कि कोणत्याही
राष्ट्राचा उपग्रह म्हणून न राहता, आम्ही एक स्वतंत्र राष्ट्र या नात्याने
आंतरराष्ट्रीय परिषददांमध्ये भाग घेऊ आम्ही शक्यातो सत्तागटाच्या
राजकारणापासून अलिप्त राहू इच्छितो. अमेरिका, रशिया या
महासज्ञ्ल्त्;ाांच्या गटामध्ये सामील न होता जागतिक व्यासपीठावर भारतास
सन्मानाचे स्थान मिळविता येईल. नेहरु म्हणतात. महासज्ञ्ल्त्;ाांच्या बलाढय
शक्तींशी तोंड देण्यासाठी अलिप्ततावाद माध्यमातून तिसर्‍या शक्तीच्या
निर्मितीची आवश्यकता आहे. अलिप्ततावाद या शब्दांचा सर्वप्रथम वापर नेहरुंचे
परराष्ट्र व्यवहार पाहणारे व्ही के. कृष्णमेनन यांनी केला. नेहरुंनी
आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून या संकल्पनेस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
नेले म्हणून नेहरुंना अलिप्ततावादाचे उदगाते असे संबोधले जाते.
काही राजकीय विचारवंतांनी नेहरुंच्या वरील धोरणास तटस्थता हस्तक्षेप
विरहित धोरण असे उपहासात्मक संबोधले मात्र नेहरूनी आपल्या कार्याने
अलिप्ततावादाला आंतराष्ट्रीय पातळीवर महत्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले.
हे धोरण विधायक क्रियाशील व निश्चित स्वरुपाचे आहे. आंतराष्ट्रीय
क्षेत्रातील एक कायम टिकणारा नीती प्रवाह म्हणून अलिप्तृतावादी धोरणास
महत्व आहे.
अलिप्ततावादी धोरणाची वैशिष्टे
(१)
लष्करी संघटना व लष्करी करारापासून अलिप्तता, (२) शांततेच्या धोरणाचा
अवलंब (३) सहकार्य व सहजीवनाचे धोरण, (४) स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व
यांचा अंगीकार (५) निर्भयतेचे धोरण (६) प्रसंगानुरूप कारवाई करण्याचे
स्वातंत्र्य.
वरील
वैशिष्टयांवर आधारित अलिप्त राष्ट्र चळवळीची वाटचाल सुरु झाली. भारताचे
पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु इजिप्तचे अध्यक्ष अब्दुल गमाल नासेर,
युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष मार्शल टिटो यांच्या नेतृत्वाखाली अलिप्त
राष्ट्र संघटना निर्माण झाली.
