इंग्रज सरकारचे प्रशासन
बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी,
फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. १६ ऑगस्ट १७६५
मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,
ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले.
त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंदि्रत
झाले. पंरतू प्रत्यक्षात सुपूर्ण राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा कंपनीने
स्वत:कडे घेतली नाही कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व
हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत
होती.
भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित
कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने
दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व
न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र,
व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे
ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात
सज्ञ्ल्त्;ाा विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे
म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख
रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये
दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व
भाषांतरांवरूनरष्टाचार निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्ंिटग्जने
बंद केली.
दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे १४ लाख कर्ज मागितले
याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित
करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा १७७३ मध्ये मंजूर केला.
कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे
केला. कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे
कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने
कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर
टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.
सज्ञ्ल्त्;ाा स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ.
महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक
सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत
राजनीतिज्ञम्प्;म्प्;ाांनी व्यक्त केले. व्यापारी हे कुशल प्रशासक
नसतात असे म्हटले जाते.
पैसा स्वत:साठी गोळा केला. कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले
त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने
पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली. १७७२ मध्ये संसदेने
कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी ३१ सदस्य
असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर १३ सदस्य असलेल्या गुप्त
समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ लाख
पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली. त्याचवेळी १ ऑक्टोबर १७७३
रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.
जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील
तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
(१) मुंबई, मद्रास, कोलकज्ञ्ल्त्;ाा, या तीन प्रांताचे एकीकरण
करुन कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे मुख्य ठिकाण केले. (२)
कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन
कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच
मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार
दिले. (३) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत
करण्यासाठी ४ लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ
बहुमतानुसार कार्य करीत असे. (५) कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे सर्वोच्च
न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे
चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच
कंपनीच्या अधिकार्याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर
आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील
प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे (६) दर २० वर्षाने
विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे.
जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती. (२) गव्हर्नर जनरल,
कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.
(३) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश
आज्ञम्प्;म्प्;ाा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.
संसदेने १७८१ मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला. त्यानूसार
कंपनी कर्मचार्यांवर सर्वोच्च न्यायलयात
कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.
करण्याचा प्रयत्न १७८१ च्या दुरुस्त कायद्याने केला. १७८३ मध्ये
श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात
विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर
झाले. त्यानंतर नोव्हेबर १७८३ मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने
विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट
यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे
असेही वाटत होते. पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी १७८४ मध्ये
कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला. निवडणूकीनंतर
ऑगस्ट १७८४ मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले.
या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.
या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(१) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव
प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन
६ सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली.
भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ
कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर
नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते. (२) र्बोड
ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ
डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन
करण्यात आली. (३) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे
पूर्ण अधिकार असतील. (४) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन
सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ
कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे.
(५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.
भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार
र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात
आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे
अधिकार्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात
आले. त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत
म्हणून प्रसिध्द आहे. थोडया फार बदलाने ही पध्दत १८५८ पर्यत
सुरु होती.
चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला कमांडर
इन चिफ म्हणून घोषित केले. तसेच गरज असल्यास
कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात
आली. भारतीय प्रशासनात कार्य
करण्यार्या अधिकर्यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर
मालमज्ञ्ल्त्;ाा घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात
आली.
ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ
म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा काळ हा चार्टर अॅक्ट
किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो. चार्टर अॅक्टनुसार
कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या.
त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.
वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील
व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद
दिली जावी त्यानुसार १७९३ साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण करण्यात
आले. त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :
(१) भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार
करण्याचा विशेषाधिकार आणखी २० वर्षासाठी प्राप्त झाला.
(२) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली.
त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे
(३) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर
यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे
स्वांतत्र्य देण्यात आले.
(४) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्याला परत
बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.
झाली. त्यास संसदेने आवश्यकतेनुसार बदल केले.
१७९३ च्या कायद्यानुसार कॉर्नवालिसने
केलेल्या नियमंाना मान्यता दिली. भारतीयांना ब्रिटिश
नागरिकांनी जो कर्जपुरवठा केला त्यास कायद्याने
मान्यता दिली १७९५ च्या कायद्यानुसार कंपनीला ब्रिटिश सैन्यात
वाढ करण्याची परवानगी संसदेने दिली. १८००च्या कायद्यानुसार
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ
करण्यात आली.
व्यापारी धोरण आणि ख्रिश्चन मिशनर्यांना भारतात प्रवेश
हि ब्रिटिश नागरिकांची मागणी होती तर
याला कंपनी समर्थकानी विरोध केला. यातून १८१३ आज्ञापत्र मंजूर
करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(१) कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी नष्ट करुन केवळ २०
वर्षासाठी चहाचा विशेषाधिकार देण्यात आला
(२) कंपनी नियंत्रणाखालील प्रदेश हा ब्रिटिश
साम्राज्याचा भाग समजून त्यांच्या संरक्षणासाठी २ हजार सैनिक
भारतात ठेवावेत
(३) गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, कंमाडर, इन चिफ
यांच्या नेंमणूकिस ब्रिटिश सम्राटाची मान्यता घ्यावी
(४) भारतीयांचा धार्मिक व नैतिक विकास करण्यासाठी ब्रिटिश
सरकारने दरवर्षी १ लाख रु खर्च करावेत.
नूतनीकरण १८३३ साली करण्यात आले. नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष
चार्ल्स गंट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार सज्ञ्ल्त्;ाा नष्ट
करावी अशी मागणी केली. तरतुदी पुढीलप्रमाणे (१) कंपनीला भारतात
राजकीय व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी ३०
एप्रिल १८५३ पर्यत दिली (२) भारत-चीनमधील
चहाच्या सवलती रद्द करुन ९ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली.
(३) संचालक मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले (४) भारतात
असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर
जनरलवर सोपविली (५) लॉ.मेंबर कौन्सिलला भारतासाठी कायदे
करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलमध्ये एका लॉ मेंबर
समावेश करण्यात आला. (६) बंगाल प्रांताचे आग्रा व बंगाल असे
दोन प्रांतांत विभाजन केले. (७) कोणताही भेदभाव धर्म, वेश, लिंग,
वर्ण न करता भारतीयांना कंपनी प्रशासनात नोकर्या द्याव्यात
या आज्ञापत्राद्वारे एका केंदि्रय कौन्सिलची स्थापना करुन
संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला. त्यानुसार
केंदि्रत विधिमंडळ व केंदि्रय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ
भारतात झाला.
राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता.
त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी :-
(१) आज्ञापत्रांची २० वर्षाची मुदत रद्द केली. संसद कंपनीचे
अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून
कंपनीने भारतात कारभार करावा (२)
कंपनीच्या संचालकांची संख्या १८ करण्यात आली. त्यामध्ये १०
वर्षासाठी सम्राटाकडून ६ तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून १२
अशी निवड करावी (३) नियंत्रण मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक
करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात १९१२ मध्ये
गव्हर्नरची नेमणूक झाली. (४) भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण
करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. (५)
विधीनिर्मितीसाठी कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या १२ निश्चित
करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
इतर एक न्यायाधीश आणि चांर प्रांताचे मुंबई, मद्रास, आग्रा,
बंगाल चा सदस्य असे ६ सदस्य व इतर ६ सरकारी सदस्य असे.
नागरी सेवेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी व्यापारी व प्रशासकीय कामे
कंपनीचे सेवक करत असल्याने त्यांना व्यापारी सेवक किंवा रायटर्स
म्हणत असत. त्यांची निवड कंपनी संचालक मंडळ करत असे कंपनीने
हिंदुस्थानात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. कंपनीमध्ये उच्च
जागांवर ब्रिटिश तर कनिष्ठ जागेवर भारतीयांची नेमणूक होत असे
कंपनी नोकरांना पगार कमी असल्याने ते खाजगी कामे करत असत व
बक्षिसे घेत असत. त्यामूळे कंपनी प्रशासनात गोंधळ व भष्ट्रचार
निर्माण झाला.
करण्यासाठी क्लाईव्हने कंपनीच्या नोकराकडून शपथपत्र लिहून घेतले
की इतर कोणाकडूनही कोणत्याही स्वरुपात नजराणे, भेट
किंवा बक्षिसे घेणार नाहीत. तसेच कंपनी नोकरांनी खाजगी व्यापार
करु नये. त्यांचे पगार वाढविण्याचे प्रयत्न केले. परंतु
ही क्लाईव्हची योजना कंपनी संचालकांना मान्य नव्हती.
भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व कार्यक्षम कारभारासाठी अनेक
सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देंश (१)
वशिलेबाजी बंद करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा इ.
गुणांवर निवड करणे इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकर्यांचे
युरोपियनीकरण करणे (२) नोकरांचा पगार वाढ करणे इ.
त्याने कंपनीच्या कारभारातील लाचतुचपत व गोंधळ दूर
केला कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे,
बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले.
कंपनी नोकरवर्गाचे पगार वाढवले. उदा कलेक्टरचा पगार १२०० रु
ऐवजी १५०० रु केला तसेच महसूल वसुलीतील १%
कलेक्टरला द्यावा ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू केले. शासनात
कार्यक्षमता आणण्यासाठी कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे
दोन स्वतंत्र विभाग केले. उच्च मुलकी सेवेत भारतींयाना प्रवेश
नाकरण्यात आला.
कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही सुधारणा केली. १७८८ मध्ये
पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. बंगाल ओरिसा, बिहार,
या प्रांताचे ३६ ऐवजी २३ जिल्हे केले. प्रत्येक जिल्हयाचे लहान
विभाग करुन दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या. प्रत्येक
विभागावर दरोगा याची नियूक्ती केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर
जिल्हाधिकार्याने नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण असे.
१७९८ मध्ये आला. नोकरांची कार्यक्षमता ही वेतनाप्रमाणेच
प्रशिक्षणावरही अवलंबून असते भारतात आलेल्या अनेक प्रशिक्षित
युवकांची भरती कंपनीच्या प्रशासनात होत असे.
अशा नोकरवर्गाच्या प्रशिक्षणासाठी र्लॉड वेलस्लीने इ.स. १८०४
मध्ये कॉलेज ऑॅफ फ़ोर्ट विल्यम
नावाची संस्था कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थापन केली. कंपनीच्या वरिष्ठ
जागेवर नियुक्ती होण्यापूर्वी इंग्रज तरुणांना या कॉलेजमध्ये तीन
वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा करावा लागत असे. कारण ब्रिटिश
लोकांना भारतातील हिंदीभाषा, कायदे व इतिहास
या विषयाची माहिती व्हावी र्लॉड
वेलस्लीची ही योंजना संचालकांना पसंत पडली नाही त्यामुळे
ही संस्था बंद पडली.
कंपनी संचालकांना र्लॉड वेलस्लीच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेचे
महत्व समजल्याने कोलकत्या एवजी इंग्लडमधील हेलिबरी येथे १८०६
मध्ये ईस्ट इंडियन कॉलेज स्थापन केले. या कॉलेजमध्ये प्रवेश
मिळविण्यासाठी र्बोड ऑफ डायरेक्ट्रर्स किंवा र्बोड ऑफ कंट्रोल
या मंडळाची शिफारस लागत असे. कंपनीच्या प्रशासनातील
भरतीसाठी या कॉलेजमधील अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे बनवले.
कंपनीच्या नोकरभरतीचा अधिकार कंपनी संचालकांकडे होता.
नोकर्यांसाठी इंग्रजी व्यक्तीने हेलिबरी कॉलेंजमध्ये अभ्यासक्रम
चार सत्रांमध्ये पूर्ण करावा कंपनीच्या डायरेक्टरांनी नाव
सुचविलेल्या व्यक्तींनाच या संस्थेने प्रवेश द्यावा.
करता कंपनी प्रशासनात नोकर्या द्याव्यात त्याचा फायदा घेऊन
र्लॉड विल्यम बेंटिंकने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
इंग्रज अधिकार्यांना अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने र्लॉड
बेटिंगने कनिष्ठ व मध्यमवर्गाच्या पदावर भारतीयाची नेमणूक
करण्यास सुरुवात केली. डेप्युटी कलेक्टर, डेप्यूटी,मॅजिस्ट्रेट
यांसारख्या पदावरही भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली.
करण्याचा संचालक मंडळ आणि र्बोड ऑफ कंट्रोल याचा अधिकार
या कायद्याने रद्द करण्यात आला. त्याची निवड स्पर्धा परीक्षेतून
करण्यात यावी. या परीक्षेसाठी हिंदुस्थानातील किंवा युरोपातील
कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकास बसता येईल. ही परीक्षा इंग्लडमध्ये
होत असून वयाच्या अटीमूळे भारतीय
तरूणांना स्पर्धा परीक्षेची फारशी संधी मिळत नसे.
अॅक्टनुसार करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम
तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे
अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात
दिले होते. कंपनीच्या कायद्यानुसार दिवाणी व
फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे.
१६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात
आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात
आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक
दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात
आला. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कोलकज्ञ्ल्त्;ाा)
येथे मेयर कोर्ट स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली.
प्रत्येक कर्ोटमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण
ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते.
या कर्ोटनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे.
त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे.
सरकारी कर्ोटचेसदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे
तीन सदस्य असतात. ८०० शिल्ंिागच्या वरचे खटले इंग्लडमधील
राजा आपल्या कौन्सिलला ऐकत असे खटल्याचा अंतिम निकाल
ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे ही न्यायालय
व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.
कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती.
नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील
फौजदारी ,खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर
दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार
घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.
न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
दिवाणी फौजदारी आणि धार्मिक खटल्यांचा निकाल या न्यायालयातून
दिला जात असे. गव्हर्नर जनरल आणि त्याचे कौन्सिलचे सदस्य
सोडून इतर सर्वाच्या संदर्भात हे न्यायालय निर्णय देत असे.
या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे
अपील करता येत असे निर्णयासाठी ज्युरी पध्दतीचा उपयोग
केला जात असे.
दहा विद्वान पंडितांची एक समिती स्थापन करून हिंदू कायद्याचे
संहितीकरण केले. न्यायदानाच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्हयात
दिवाणी व फौजदारी अशी न्यायालये स्थापन केली.
दिवाणी न्यायालय कलेक्टरच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये असे
फौजदारी न्यायालय भारतीयांकडे सोपविण्ययात आले. तेथे
काझी हा न्यायाधीशांचे कार्य करी तो मुफती व दोन
मौलवी यांच्या मदतीने कार्य करत असे त्यांच्या कार्यावर
कलेक्टरचे नियंत्रण असे, दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे
कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. दिवणी न्यायालयात चोरी, दरोडे,
फसवाफसवी, खून, इ खटले असत.
न्यायालय यंत्रणेत सुव्यवस्था आणण्यासाठी जिल्हयातील
सर्व कोर्टानी व वरिष्ठ कोर्टानी खटल्याची सर्व
माहिती ठेवावी जिल्हा कोर्टाची कागदपत्रे सदर दिवाणी अदालतकडे
पाठविण्याची पध्दत सुरु केली. न्यायाधीशांना नियमितपणे
पगाराची व्यवस्था केली. शांतता व
व्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्यके जिल्हयात एक फौजदार नियुक्त
केला. त्याच्याकडे गुन्हयाचा शोध व गुन्हेगाराला पकडणे हे कार्य
त्याच्याकडे सोपविले.
न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न र्लॉड कॉर्नवॉलिसने
केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारण
केल्या त्या पुढीलप्रमाणे.
प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये
जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख
म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. दिवाणी खटल्याची रक्कम ५
हजारांपेक्षा जास्त असेल तर कलेक्टरने दिलेल्या निर्णयावर
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सदर दिवाणी अदालतकडे अपील करण्याची व गरज
वाटल्यास इंग्लंडच्या राजाकडे अपील
करण्याची व्यवस्था केली होती. जमीन महसुलीचे दावे महसूल
मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर ग.ज. आणि त्याचे
कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. २०० रु
पर्यतच्या दाव्यांचा निर्णय करण्याचा अधिकार
रजिस्ट्रार्सना देण्यात आला.
१७९० मध्ये काही नवीन सुधारणा अमलात आणल्या महसूल
मंडळाच्या जमीन महसुलाबाबतचे दावे चालविण्याचे अधिकार
कमी केले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात स्थानिक महसूल न्यायालये
स्थापन केली. यावर कलेक्टरचे नियंत्रण ठेवले तसेच
फौजदारी न्यायव्यवस्थेत बदल केले. जिल्हा फौजदारी न्यायालये
बंद केली बंगाल, बिहार, ओरिसा या तीन प्रांताचे चार विभाग करुन
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा डाक्का, मुर्शिदाबाद पाटणा येथे फिरते न्यायालय
स्थापन केले. प्रत्येक न्यायालयात दोन इंग्रज
अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय अधिकारी असे.
आपल्या कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे
न्यायदान करावे. या न्यायालयाने जन्मठेप
किंवा फाशीची शिक्षा दिली तर सदर निजामत अदालतने
ती शिक्षा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी सदर
निजामत अदालतेने ती कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थालांतरित करुन
नबाबचे अधिकार रद्द केले.
१७९३ मध्ये स्थानीय महसूल न्यायालये आणि महसूल मंडळ
रद्द करुन दिवाणी न्यायालयाला महसुलाचे दावे चालवण्याचे अधिकार
दिले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी अदालत स्थापन
करण्यात आले. इंग्रज व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.
या न्यायालयातील न्यायदान हिंदु मुसलमान यांच्या पारंपारिक
कायद्याच्या आधारावर चालत आले.
भारतीयांना सराकारी अधिकारी विरोधात ५०० रु पर्यत दावे
चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला जिल्हा दिवाणी न्यायालयात
तिन न्यायाधीश असत. त्यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील
कोलकत्याच्या सदर दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय
दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय
दिवाणी न्यायालयात अपील करता येत असे. ५० रु
पर्यतच्या दाव्याची कामे निकालात काढण्याचा अधिकार
मुन्सिफांना देण्यात आला. १७७७ मध्ये कलेक्टरला दिवाणी व
फौजदारी अधिकार कमी करुन केवळ मालगुजारीचेच कार्य करावे लागत
होते.
पैशाचा अपव्यय, अनिश्चितता इ. दोष होते. सर चार्लस मेटकाफ
बेली, आणि होल्ट मेकेंझी यांच्या मदतीने ते दोष दुर
करण्याचा प्रयत्न र्लॉड बेटिंकने केला.
त्याच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे.
र्लॉड बेटिंगने प्रांतीय अपील न्यायालये व मंडळ न्यायालय
१८२९ मध्ये बंद केले बंगाल प्रांताचे २० विभाग करुन प्रत्येक
विभागावर कमिशनरची नियूक्ती केली. त्याच्याकडे पूर्वीच्या अपील
कोर्टाची व मंडळ न्यायालयाची कामे सोपविला. कलेक्टर व पोलीस
विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी दिली.
कमिशनरच्या न्यायदान व महसूल कारभारावरा अनुक्रमे सदर
निजामत अदालत आणि रेव्हिन्यू र्बोड यांचे नियंत्रण ठेवण्यात
आले.
१८२९ मध्ये मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार कलेक्टरकडे देण्यात आले.
तसेच २ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा देण्याचा अधिकारही दिला.
१८३१ मध्ये शेतीच्या खंडासंबंधित दाव्याची सुनावणी संक्षिप्तपणे
करावी अशी ही सूचना दिली. जिल्हयातील दिवाणी न्यायाधिशाकडे
फौजदारी न्यायदानाचे अधिकार दिले.
वायव्य प्रांतासाठी आग्रा येथे सर्वोच्च
न्यायालयाची स्थापना केली. अलाहाबाद येथे एक सदर निजामी व
सदर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले. तसेच तेथेच एक रेव्हन्यू
बोर्डाची स्थापना केली. सेशन कोर्टाचे अधिकार काढून ते सिव्हिल
कोर्टाकडे दिले सेशन जज्जला डिस्टि्रक्ट जज्ज म्हटले जाऊ लागले
त्यांच्या मदतीसाठी सब जज्जांची नियुक्ती केली. १८३१ मध्ये
डेप्युटी कलेक्टर व डेप्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या पदावर
भारतीयांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली. त्यांनी जास्तीत जास्त ३००
रु पर्यतचे खटले चालविण्याचा अधिकार दिला. या भारतीय
न्यायाधीशांना मुन्सिफ आणि अमीन म्हटले जाई. इंग्रज
लोकांचा खटला चालविण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता १८३२ पासून
ज्युरीची पध्दत सुरु केली न्यायालयाचे व अन्य सरकारी कार्यालयाचे
कामकाज त्या त्या ठिकाणच्या प्रांतीय भाषेत सुरु करावे असे आदेश
बेंटिगने दिले. गुन्हेगारांना फटके मारण्याची शिक्षा त्याने बंद केली.
असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न
१८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व
फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष लॉ मेंबर
र्लॉड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व
कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन
नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.
र्लॉड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३
च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले. या कमिशनने
दिवाणी आचार संहिता १८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता १८६१
निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते.
त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे.
त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे
राज्य असे.
ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सज्ञ्ल्त्;ाा स्थापन झाली.
कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.
आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत
हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केल. र्लॉड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान
पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च
किंवा कनिष्ठ व्याक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात
खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्याक्तीने कायद्याचे पालन
सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता. व्यक्तीच्या हक्कांचे व
अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती.
यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे त्यातील
तरतूदी ठरवून घेतल्या त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय
द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात
कायद्याचे राज्य होते. कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे
लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय
लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते.
त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व
उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच
सदोष अन्यायकारक होते.
न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील
जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे
उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र
समजल्या जाणार्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार,
जाहागीरदार, उमराव, इ. लोकांना कमी शिक्षा असे,
प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.
इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर
सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ,
जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच
कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल
वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच
शिक्षा ठरविण्यात आली.
व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर
समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण
होण्यास मदत झाली.
१८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार
रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर
जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व
भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली.
या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन
कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व
व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू
केली.
इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन
यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता युरोपियन
व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे.
युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार
केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.
ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक
होती. कोर्ट फी-वकिल साक्षीदार इ. खूप खर्च असे
जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ
लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे, साक्षी पुरावे यावर आधिरीत
न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट
सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.
लष्करी शक्तीवर त्यांनी अंतर्गत व बाहय शत्रंूचा बिमोड करुन
हिंदुस्थावर राज्य स्थापन केले. राजकीय
सत्तेला उदभवणार्या धोक्याचा शेवट करण्याच्या हेतुने अनेक
ठिकाणी लष्करी ठाणी उभारुन सरकारला मदत केली.
केल्यास ते दडपण्यासाठी संस्थानिकांना मदत करणे (ब) चोर, लुटारु,
दरोडेखोर, इ. रस्ते सुरक्षित ठेवणे (क) व्यापार्यांना रक्षण देणे
(ड) भारतीय राज्यकर्त्यानी कमी केलेल्या सैनिकांनी ब्रिटिश
सैन्यात सामावून घेणे.
हिस्सा कंपनीच्या मदतीसाठी भारतात पाठविण्यात आला.
त्या युरोपीय सैनिकांचा सर्व खर्च कंपनीने म्हणजे भारतीय
महसूलातून केला जात असे.
हिंदी लष्कर :-कंपनीचे स्वत:भारतीय लोकांची भरती करुन
निर्माण केंलेले लष्कर म्हणजे हिंदी लष्कर होय.
नव्हते. (२) युरोपियन फौजांचा खर्चही फार मोठा होता. (३)
नेपोलियनमुळे युरोपमध्ये युध्द सुरु असल्याने
इंग्लंडच्या सुरक्षिततेसाठी मोठया लष्कराची गरज होती.(४)
भारतात चांगल्या दर्जाचे सैनिक मोठया संख्येने उपलब्ध होते. अनेक
जातींच्या व टोळयांचा मुख्य व्यवसाय सैनिकांचा होता.(५) शिस्त,
प्रशिक्षण, शूर असे भारतीय राज्यकर्त्याच्या विसर्जित करण्यात
आलेल्या लष्करातील लोक मोठया प्रमाणात होते.
असत. त्यांना पगारही जादा असे यामध्ये युरोपीय सैनिक असे
हिंदी लष्करातील सैनिकांना दुय्यम स्थान असून
पगारही कमी होती १८५६ मध्ये कंपनीकडेही २,७५,०००
हिंदी लष्कारात ३००रु पगाराचे फक्त ३ अधिकारी होते. १८५७
च्या उठावाच्यावेळी कंपनीकडे ३,११,३७४ लष्करामध्ये फक्त
४५,५२२ एवढेच युरोपिय होते.
जबाबदारीच्या पदावर भारतीयांची नियूक्ती केली जाई. भारतीय
सैन्याच्या तुकडयांच्या निम्म स्तरावरील नेतृत्व पदही अतिसमान्य
युरोपियांची नियूक्ती केली जात असे. १७९०-९६ या काळात
लष्काराची पुर्नरचना केली. त्यानुसार
हिंदी शिपायांच्या एका तुकडीवर ९ युरोपीय युरोपीय अधिकारी होते.
घोडदलाच्या एका तुकडीवर २० युरोपीय अधिकारी होते.
लष्कराला जावे लागे. (ब) सरकारी खजिना किंवा अन्य मौल्यवान
माल वाहतूक प्रसंगी संरक्षण देणे (क) सर्वेक्षण करणे, लोहमार्ग,
रस्ते, यांच्या बांधकामासाठी मदत करणे, (ड) सार्वजनिक आरोग्य
जंगल जलसिंचन जमीन महसूल इ. विभागंाना गरजेनुसार उपयोग करणे
- कंपनी सरकारची प्रशासन रचना :-
बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी,
फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. १६ ऑगस्ट १७६५
मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार,
ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले.
त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंदि्रत
झाले. पंरतू प्रत्यक्षात सुपूर्ण राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा कंपनीने
स्वत:कडे घेतली नाही कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व
हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत
होती.
भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित
कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने
दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व
न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र,
व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे
ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात
सज्ञ्ल्त्;ाा विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे
म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख
रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये
दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व
भाषांतरांवरूनरष्टाचार निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्ंिटग्जने
बंद केली.
- नियामक कायदा १७७३ :-
दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे १४ लाख कर्ज मागितले
याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित
करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा १७७३ मध्ये मंजूर केला.
कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे
- बंगालमध्ये अत्याचार :-
केला. कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे
कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने
कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर
टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.
- कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण :-
सज्ञ्ल्त्;ाा स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ.
महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक
सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत
राजनीतिज्ञम्प्;म्प्;ाांनी व्यक्त केले. व्यापारी हे कुशल प्रशासक
नसतात असे म्हटले जाते.
- ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी :-
पैसा स्वत:साठी गोळा केला. कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले
त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने
पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली. १७७२ मध्ये संसदेने
कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी ३१ सदस्य
असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर १३ सदस्य असलेल्या गुप्त
समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ लाख
पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली. त्याचवेळी १ ऑक्टोबर १७७३
रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.
- नियामक कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी :-
जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील
तरतुदी पुढीलप्रमाणे:
(१) मुंबई, मद्रास, कोलकज्ञ्ल्त्;ाा, या तीन प्रांताचे एकीकरण
करुन कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे मुख्य ठिकाण केले. (२)
कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन
कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच
मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार
दिले. (३) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत
करण्यासाठी ४ लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ
बहुमतानुसार कार्य करीत असे. (५) कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे सर्वोच्च
न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे
चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच
कंपनीच्या अधिकार्याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर
आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील
प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे (६) दर २० वर्षाने
विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे.
- नियामक कायद्यातील दोष :-
जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती. (२) गव्हर्नर जनरल,
कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती.
(३) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश
आज्ञम्प्;म्प्;ाा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.
- १७८१ चा दुरुस्ती कायदा :-
संसदेने १७८१ मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला. त्यानूसार
कंपनी कर्मचार्यांवर सर्वोच्च न्यायलयात
कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.
- १७८४ चा पिट्स कायदा :-
करण्याचा प्रयत्न १७८१ च्या दुरुस्त कायद्याने केला. १७८३ मध्ये
श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात
विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर
झाले. त्यानंतर नोव्हेबर १७८३ मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने
विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट
यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे
असेही वाटत होते. पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी १७८४ मध्ये
कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला. निवडणूकीनंतर
ऑगस्ट १७८४ मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले.
या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.
या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(१) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव
प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन
६ सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली.
भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ
कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर
नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते. (२) र्बोड
ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ
डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन
करण्यात आली. (३) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे
पूर्ण अधिकार असतील. (४) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन
सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ
कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे.
(५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.
भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार
र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात
आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे
अधिकार्यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात
आले. त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत
म्हणून प्रसिध्द आहे. थोडया फार बदलाने ही पध्दत १८५८ पर्यत
सुरु होती.
- १७८६ चा कायदा :-
चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला कमांडर
इन चिफ म्हणून घोषित केले. तसेच गरज असल्यास
कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात
आली. भारतीय प्रशासनात कार्य
करण्यार्या अधिकर्यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर
मालमज्ञ्ल्त्;ाा घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात
आली.
- चार्टर अॅक्ट किंवा सनदी कायदा (१७९३-१८५७) :-
ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ
म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा काळ हा चार्टर अॅक्ट
किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो. चार्टर अॅक्टनुसार
कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या.
त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.
- १७९३ चा सनदी कायदा :-
वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील
व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद
दिली जावी त्यानुसार १७९३ साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण करण्यात
आले. त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :
(१) भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार
करण्याचा विशेषाधिकार आणखी २० वर्षासाठी प्राप्त झाला.
(२) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली.
त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे
(३) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर
यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे
स्वांतत्र्य देण्यात आले.
(४) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्याला परत
बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.
- १७९३-१८९३ या काळातील संसदीय कायदे :-
झाली. त्यास संसदेने आवश्यकतेनुसार बदल केले.
१७९३ च्या कायद्यानुसार कॉर्नवालिसने
केलेल्या नियमंाना मान्यता दिली. भारतीयांना ब्रिटिश
नागरिकांनी जो कर्जपुरवठा केला त्यास कायद्याने
मान्यता दिली १७९५ च्या कायद्यानुसार कंपनीला ब्रिटिश सैन्यात
वाढ करण्याची परवानगी संसदेने दिली. १८००च्या कायद्यानुसार
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ
करण्यात आली.
- १८१३ चा चार्टर अॅक्ट /सनदी कायदा :-
व्यापारी धोरण आणि ख्रिश्चन मिशनर्यांना भारतात प्रवेश
हि ब्रिटिश नागरिकांची मागणी होती तर
याला कंपनी समर्थकानी विरोध केला. यातून १८१३ आज्ञापत्र मंजूर
करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-
(१) कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी नष्ट करुन केवळ २०
वर्षासाठी चहाचा विशेषाधिकार देण्यात आला
(२) कंपनी नियंत्रणाखालील प्रदेश हा ब्रिटिश
साम्राज्याचा भाग समजून त्यांच्या संरक्षणासाठी २ हजार सैनिक
भारतात ठेवावेत
(३) गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, कंमाडर, इन चिफ
यांच्या नेंमणूकिस ब्रिटिश सम्राटाची मान्यता घ्यावी
(४) भारतीयांचा धार्मिक व नैतिक विकास करण्यासाठी ब्रिटिश
सरकारने दरवर्षी १ लाख रु खर्च करावेत.
- १८३३ चा चार्टर अॅक्ट:-
नूतनीकरण १८३३ साली करण्यात आले. नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष
चार्ल्स गंट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार सज्ञ्ल्त्;ाा नष्ट
करावी अशी मागणी केली. तरतुदी पुढीलप्रमाणे (१) कंपनीला भारतात
राजकीय व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी ३०
एप्रिल १८५३ पर्यत दिली (२) भारत-चीनमधील
चहाच्या सवलती रद्द करुन ९ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली.
(३) संचालक मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले (४) भारतात
असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर
जनरलवर सोपविली (५) लॉ.मेंबर कौन्सिलला भारतासाठी कायदे
करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलमध्ये एका लॉ मेंबर
समावेश करण्यात आला. (६) बंगाल प्रांताचे आग्रा व बंगाल असे
दोन प्रांतांत विभाजन केले. (७) कोणताही भेदभाव धर्म, वेश, लिंग,
वर्ण न करता भारतीयांना कंपनी प्रशासनात नोकर्या द्याव्यात
या आज्ञापत्राद्वारे एका केंदि्रय कौन्सिलची स्थापना करुन
संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला. त्यानुसार
केंदि्रत विधिमंडळ व केंदि्रय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ
भारतात झाला.
- १८५३ चा चार्टर अॅक्ट :-
राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता.
त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.
त्यातील तरतुदी :-
(१) आज्ञापत्रांची २० वर्षाची मुदत रद्द केली. संसद कंपनीचे
अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून
कंपनीने भारतात कारभार करावा (२)
कंपनीच्या संचालकांची संख्या १८ करण्यात आली. त्यामध्ये १०
वर्षासाठी सम्राटाकडून ६ तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून १२
अशी निवड करावी (३) नियंत्रण मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक
करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात १९१२ मध्ये
गव्हर्नरची नेमणूक झाली. (४) भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण
करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. (५)
विधीनिर्मितीसाठी कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या १२ निश्चित
करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
इतर एक न्यायाधीश आणि चांर प्रांताचे मुंबई, मद्रास, आग्रा,
बंगाल चा सदस्य असे ६ सदस्य व इतर ६ सरकारी सदस्य असे.
- कंपनी सरकारची नागरी सेवा :-
नागरी सेवेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी व्यापारी व प्रशासकीय कामे
कंपनीचे सेवक करत असल्याने त्यांना व्यापारी सेवक किंवा रायटर्स
म्हणत असत. त्यांची निवड कंपनी संचालक मंडळ करत असे कंपनीने
हिंदुस्थानात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. कंपनीमध्ये उच्च
जागांवर ब्रिटिश तर कनिष्ठ जागेवर भारतीयांची नेमणूक होत असे
कंपनी नोकरांना पगार कमी असल्याने ते खाजगी कामे करत असत व
बक्षिसे घेत असत. त्यामूळे कंपनी प्रशासनात गोंधळ व भष्ट्रचार
निर्माण झाला.
- र्लॉड क्लाईव्हचे धोरण :-
करण्यासाठी क्लाईव्हने कंपनीच्या नोकराकडून शपथपत्र लिहून घेतले
की इतर कोणाकडूनही कोणत्याही स्वरुपात नजराणे, भेट
किंवा बक्षिसे घेणार नाहीत. तसेच कंपनी नोकरांनी खाजगी व्यापार
करु नये. त्यांचे पगार वाढविण्याचे प्रयत्न केले. परंतु
ही क्लाईव्हची योजना कंपनी संचालकांना मान्य नव्हती.
- र्लॉड कॉर्नवॉलिसचे धोरण :-
भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व कार्यक्षम कारभारासाठी अनेक
सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देंश (१)
वशिलेबाजी बंद करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा इ.
गुणांवर निवड करणे इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकर्यांचे
युरोपियनीकरण करणे (२) नोकरांचा पगार वाढ करणे इ.
त्याने कंपनीच्या कारभारातील लाचतुचपत व गोंधळ दूर
केला कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे,
बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले.
कंपनी नोकरवर्गाचे पगार वाढवले. उदा कलेक्टरचा पगार १२०० रु
ऐवजी १५०० रु केला तसेच महसूल वसुलीतील १%
कलेक्टरला द्यावा ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू केले. शासनात
कार्यक्षमता आणण्यासाठी कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे
दोन स्वतंत्र विभाग केले. उच्च मुलकी सेवेत भारतींयाना प्रवेश
नाकरण्यात आला.
कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही सुधारणा केली. १७८८ मध्ये
पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. बंगाल ओरिसा, बिहार,
या प्रांताचे ३६ ऐवजी २३ जिल्हे केले. प्रत्येक जिल्हयाचे लहान
विभाग करुन दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या. प्रत्येक
विभागावर दरोगा याची नियूक्ती केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर
जिल्हाधिकार्याने नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण असे.
- र्लॉड वेलस्लीचे धोरण :-
१७९८ मध्ये आला. नोकरांची कार्यक्षमता ही वेतनाप्रमाणेच
प्रशिक्षणावरही अवलंबून असते भारतात आलेल्या अनेक प्रशिक्षित
युवकांची भरती कंपनीच्या प्रशासनात होत असे.
अशा नोकरवर्गाच्या प्रशिक्षणासाठी र्लॉड वेलस्लीने इ.स. १८०४
मध्ये कॉलेज ऑॅफ फ़ोर्ट विल्यम
नावाची संस्था कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थापन केली. कंपनीच्या वरिष्ठ
जागेवर नियुक्ती होण्यापूर्वी इंग्रज तरुणांना या कॉलेजमध्ये तीन
वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा करावा लागत असे. कारण ब्रिटिश
लोकांना भारतातील हिंदीभाषा, कायदे व इतिहास
या विषयाची माहिती व्हावी र्लॉड
वेलस्लीची ही योंजना संचालकांना पसंत पडली नाही त्यामुळे
ही संस्था बंद पडली.
कंपनी संचालकांना र्लॉड वेलस्लीच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेचे
महत्व समजल्याने कोलकत्या एवजी इंग्लडमधील हेलिबरी येथे १८०६
मध्ये ईस्ट इंडियन कॉलेज स्थापन केले. या कॉलेजमध्ये प्रवेश
मिळविण्यासाठी र्बोड ऑफ डायरेक्ट्रर्स किंवा र्बोड ऑफ कंट्रोल
या मंडळाची शिफारस लागत असे. कंपनीच्या प्रशासनातील
भरतीसाठी या कॉलेजमधील अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे बनवले.
कंपनीच्या नोकरभरतीचा अधिकार कंपनी संचालकांकडे होता.
- १८१३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार :-
नोकर्यांसाठी इंग्रजी व्यक्तीने हेलिबरी कॉलेंजमध्ये अभ्यासक्रम
चार सत्रांमध्ये पूर्ण करावा कंपनीच्या डायरेक्टरांनी नाव
सुचविलेल्या व्यक्तींनाच या संस्थेने प्रवेश द्यावा.
- र्लॉड विल्यम बेंटिंगचे धोरण :-
करता कंपनी प्रशासनात नोकर्या द्याव्यात त्याचा फायदा घेऊन
र्लॉड विल्यम बेंटिंकने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.
इंग्रज अधिकार्यांना अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने र्लॉड
बेटिंगने कनिष्ठ व मध्यमवर्गाच्या पदावर भारतीयाची नेमणूक
करण्यास सुरुवात केली. डेप्युटी कलेक्टर, डेप्यूटी,मॅजिस्ट्रेट
यांसारख्या पदावरही भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली.
- १८५३ चा चार्टर अॅक्ट :-
करण्याचा संचालक मंडळ आणि र्बोड ऑफ कंट्रोल याचा अधिकार
या कायद्याने रद्द करण्यात आला. त्याची निवड स्पर्धा परीक्षेतून
करण्यात यावी. या परीक्षेसाठी हिंदुस्थानातील किंवा युरोपातील
कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकास बसता येईल. ही परीक्षा इंग्लडमध्ये
होत असून वयाच्या अटीमूळे भारतीय
तरूणांना स्पर्धा परीक्षेची फारशी संधी मिळत नसे.
- कंपनी सरकारची न्याय व्यवस्था :-
अॅक्टनुसार करण्यात आली. या अॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम
तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे
अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात
दिले होते. कंपनीच्या कायद्यानुसार दिवाणी व
फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे.
१६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात
आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात
आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक
दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात
आला. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कोलकज्ञ्ल्त्;ाा)
येथे मेयर कोर्ट स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली.
प्रत्येक कर्ोटमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण
ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते.
या कर्ोटनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे.
त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे.
सरकारी कर्ोटचेसदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे
तीन सदस्य असतात. ८०० शिल्ंिागच्या वरचे खटले इंग्लडमधील
राजा आपल्या कौन्सिलला ऐकत असे खटल्याचा अंतिम निकाल
ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे ही न्यायालय
व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले.
कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती.
नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील
फौजदारी ,खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर
दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार
घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.
- रेग्युलेटिंग अॅक्ट १७७३:-
न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
दिवाणी फौजदारी आणि धार्मिक खटल्यांचा निकाल या न्यायालयातून
दिला जात असे. गव्हर्नर जनरल आणि त्याचे कौन्सिलचे सदस्य
सोडून इतर सर्वाच्या संदर्भात हे न्यायालय निर्णय देत असे.
या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे
अपील करता येत असे निर्णयासाठी ज्युरी पध्दतीचा उपयोग
केला जात असे.
- वॉरन हेस्टिंग्ज :-
दहा विद्वान पंडितांची एक समिती स्थापन करून हिंदू कायद्याचे
संहितीकरण केले. न्यायदानाच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्हयात
दिवाणी व फौजदारी अशी न्यायालये स्थापन केली.
दिवाणी न्यायालय कलेक्टरच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये असे
फौजदारी न्यायालय भारतीयांकडे सोपविण्ययात आले. तेथे
काझी हा न्यायाधीशांचे कार्य करी तो मुफती व दोन
मौलवी यांच्या मदतीने कार्य करत असे त्यांच्या कार्यावर
कलेक्टरचे नियंत्रण असे, दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे
कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. दिवणी न्यायालयात चोरी, दरोडे,
फसवाफसवी, खून, इ खटले असत.
न्यायालय यंत्रणेत सुव्यवस्था आणण्यासाठी जिल्हयातील
सर्व कोर्टानी व वरिष्ठ कोर्टानी खटल्याची सर्व
माहिती ठेवावी जिल्हा कोर्टाची कागदपत्रे सदर दिवाणी अदालतकडे
पाठविण्याची पध्दत सुरु केली. न्यायाधीशांना नियमितपणे
पगाराची व्यवस्था केली. शांतता व
व्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्यके जिल्हयात एक फौजदार नियुक्त
केला. त्याच्याकडे गुन्हयाचा शोध व गुन्हेगाराला पकडणे हे कार्य
त्याच्याकडे सोपविले.
- र्लॉड कॉर्नवॉलिस :-
न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न र्लॉड कॉर्नवॉलिसने
केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारण
केल्या त्या पुढीलप्रमाणे.
प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये
जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख
म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. दिवाणी खटल्याची रक्कम ५
हजारांपेक्षा जास्त असेल तर कलेक्टरने दिलेल्या निर्णयावर
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सदर दिवाणी अदालतकडे अपील करण्याची व गरज
वाटल्यास इंग्लंडच्या राजाकडे अपील
करण्याची व्यवस्था केली होती. जमीन महसुलीचे दावे महसूल
मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर ग.ज. आणि त्याचे
कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. २०० रु
पर्यतच्या दाव्यांचा निर्णय करण्याचा अधिकार
रजिस्ट्रार्सना देण्यात आला.
१७९० मध्ये काही नवीन सुधारणा अमलात आणल्या महसूल
मंडळाच्या जमीन महसुलाबाबतचे दावे चालविण्याचे अधिकार
कमी केले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात स्थानिक महसूल न्यायालये
स्थापन केली. यावर कलेक्टरचे नियंत्रण ठेवले तसेच
फौजदारी न्यायव्यवस्थेत बदल केले. जिल्हा फौजदारी न्यायालये
बंद केली बंगाल, बिहार, ओरिसा या तीन प्रांताचे चार विभाग करुन
कोलकज्ञ्ल्त्;ाा डाक्का, मुर्शिदाबाद पाटणा येथे फिरते न्यायालय
स्थापन केले. प्रत्येक न्यायालयात दोन इंग्रज
अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय अधिकारी असे.
आपल्या कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे
न्यायदान करावे. या न्यायालयाने जन्मठेप
किंवा फाशीची शिक्षा दिली तर सदर निजामत अदालतने
ती शिक्षा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी सदर
निजामत अदालतेने ती कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थालांतरित करुन
नबाबचे अधिकार रद्द केले.
१७९३ मध्ये स्थानीय महसूल न्यायालये आणि महसूल मंडळ
रद्द करुन दिवाणी न्यायालयाला महसुलाचे दावे चालवण्याचे अधिकार
दिले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी अदालत स्थापन
करण्यात आले. इंग्रज व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली.
या न्यायालयातील न्यायदान हिंदु मुसलमान यांच्या पारंपारिक
कायद्याच्या आधारावर चालत आले.
भारतीयांना सराकारी अधिकारी विरोधात ५०० रु पर्यत दावे
चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला जिल्हा दिवाणी न्यायालयात
तिन न्यायाधीश असत. त्यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील
कोलकत्याच्या सदर दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय
दिवाणी न्यायालयात करता येत असे.
जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय
दिवाणी न्यायालयात अपील करता येत असे. ५० रु
पर्यतच्या दाव्याची कामे निकालात काढण्याचा अधिकार
मुन्सिफांना देण्यात आला. १७७७ मध्ये कलेक्टरला दिवाणी व
फौजदारी अधिकार कमी करुन केवळ मालगुजारीचेच कार्य करावे लागत
होते.
- र्लॉड विल्यम बेंटिकच्या सुधारणा :-
पैशाचा अपव्यय, अनिश्चितता इ. दोष होते. सर चार्लस मेटकाफ
बेली, आणि होल्ट मेकेंझी यांच्या मदतीने ते दोष दुर
करण्याचा प्रयत्न र्लॉड बेटिंकने केला.
त्याच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे.
र्लॉड बेटिंगने प्रांतीय अपील न्यायालये व मंडळ न्यायालय
१८२९ मध्ये बंद केले बंगाल प्रांताचे २० विभाग करुन प्रत्येक
विभागावर कमिशनरची नियूक्ती केली. त्याच्याकडे पूर्वीच्या अपील
कोर्टाची व मंडळ न्यायालयाची कामे सोपविला. कलेक्टर व पोलीस
विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी दिली.
कमिशनरच्या न्यायदान व महसूल कारभारावरा अनुक्रमे सदर
निजामत अदालत आणि रेव्हिन्यू र्बोड यांचे नियंत्रण ठेवण्यात
आले.
१८२९ मध्ये मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार कलेक्टरकडे देण्यात आले.
तसेच २ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा देण्याचा अधिकारही दिला.
१८३१ मध्ये शेतीच्या खंडासंबंधित दाव्याची सुनावणी संक्षिप्तपणे
करावी अशी ही सूचना दिली. जिल्हयातील दिवाणी न्यायाधिशाकडे
फौजदारी न्यायदानाचे अधिकार दिले.
वायव्य प्रांतासाठी आग्रा येथे सर्वोच्च
न्यायालयाची स्थापना केली. अलाहाबाद येथे एक सदर निजामी व
सदर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले. तसेच तेथेच एक रेव्हन्यू
बोर्डाची स्थापना केली. सेशन कोर्टाचे अधिकार काढून ते सिव्हिल
कोर्टाकडे दिले सेशन जज्जला डिस्टि्रक्ट जज्ज म्हटले जाऊ लागले
त्यांच्या मदतीसाठी सब जज्जांची नियुक्ती केली. १८३१ मध्ये
डेप्युटी कलेक्टर व डेप्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या पदावर
भारतीयांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली. त्यांनी जास्तीत जास्त ३००
रु पर्यतचे खटले चालविण्याचा अधिकार दिला. या भारतीय
न्यायाधीशांना मुन्सिफ आणि अमीन म्हटले जाई. इंग्रज
लोकांचा खटला चालविण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता १८३२ पासून
ज्युरीची पध्दत सुरु केली न्यायालयाचे व अन्य सरकारी कार्यालयाचे
कामकाज त्या त्या ठिकाणच्या प्रांतीय भाषेत सुरु करावे असे आदेश
बेंटिगने दिले. गुन्हेगारांना फटके मारण्याची शिक्षा त्याने बंद केली.
- कायद्याचे संहितीकरण :-
असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न
१८३३ व १८५३ च्या चार्टर अॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व
फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष लॉ मेंबर
र्लॉड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व
कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन
नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.
र्लॉड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३
च्या चार्टर अॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले. या कमिशनने
दिवाणी आचार संहिता १८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता १८६१
निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
- कायद्याचे राज्य :-
त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते.
त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे.
त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे
राज्य असे.
ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सज्ञ्ल्त्;ाा स्थापन झाली.
कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते.
आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत
हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केल. र्लॉड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान
पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च
किंवा कनिष्ठ व्याक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात
खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्याक्तीने कायद्याचे पालन
सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता. व्यक्तीच्या हक्कांचे व
अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती.
यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे त्यातील
तरतूदी ठरवून घेतल्या त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय
द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात
कायद्याचे राज्य होते. कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे
लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय
लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते.
त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व
उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच
सदोष अन्यायकारक होते.
- कायद्यासमोर सर्व समानता :-
न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील
जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे
उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र
समजल्या जाणार्या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार,
जाहागीरदार, उमराव, इ. लोकांना कमी शिक्षा असे,
प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.
इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर
सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ,
जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच
कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल
वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच
शिक्षा ठरविण्यात आली.
व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर
समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण
होण्यास मदत झाली.
१८३३ च्या चार्टर अॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार
रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर
जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व
भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली.
या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन
कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व
व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू
केली.
- न्यायव्यवस्थेतील दोष :-
इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन
यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता युरोपियन
व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे.
युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार
केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.
ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक
होती. कोर्ट फी-वकिल साक्षीदार इ. खूप खर्च असे
जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ
लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे, साक्षी पुरावे यावर आधिरीत
न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट
सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.
- कंपनीची लष्कर व्यवस्था १७५७-१८५७ :-
लष्करी शक्तीवर त्यांनी अंतर्गत व बाहय शत्रंूचा बिमोड करुन
हिंदुस्थावर राज्य स्थापन केले. राजकीय
सत्तेला उदभवणार्या धोक्याचा शेवट करण्याच्या हेतुने अनेक
ठिकाणी लष्करी ठाणी उभारुन सरकारला मदत केली.
- भारतातील ब्रिटिश लष्काराचे उद्देश :-
केल्यास ते दडपण्यासाठी संस्थानिकांना मदत करणे (ब) चोर, लुटारु,
दरोडेखोर, इ. रस्ते सुरक्षित ठेवणे (क) व्यापार्यांना रक्षण देणे
(ड) भारतीय राज्यकर्त्यानी कमी केलेल्या सैनिकांनी ब्रिटिश
सैन्यात सामावून घेणे.
- कंपनी लष्करातील विभाग :-
हिस्सा कंपनीच्या मदतीसाठी भारतात पाठविण्यात आला.
त्या युरोपीय सैनिकांचा सर्व खर्च कंपनीने म्हणजे भारतीय
महसूलातून केला जात असे.
हिंदी लष्कर :-कंपनीचे स्वत:भारतीय लोकांची भरती करुन
निर्माण केंलेले लष्कर म्हणजे हिंदी लष्कर होय.
- लष्करामध्ये भारतीयांना प्रवेश देण्याचे कारण :-
नव्हते. (२) युरोपियन फौजांचा खर्चही फार मोठा होता. (३)
नेपोलियनमुळे युरोपमध्ये युध्द सुरु असल्याने
इंग्लंडच्या सुरक्षिततेसाठी मोठया लष्कराची गरज होती.(४)
भारतात चांगल्या दर्जाचे सैनिक मोठया संख्येने उपलब्ध होते. अनेक
जातींच्या व टोळयांचा मुख्य व्यवसाय सैनिकांचा होता.(५) शिस्त,
प्रशिक्षण, शूर असे भारतीय राज्यकर्त्याच्या विसर्जित करण्यात
आलेल्या लष्करातील लोक मोठया प्रमाणात होते.
- दोन्ही लष्कर विभागातील तफावत :-
असत. त्यांना पगारही जादा असे यामध्ये युरोपीय सैनिक असे
हिंदी लष्करातील सैनिकांना दुय्यम स्थान असून
पगारही कमी होती १८५६ मध्ये कंपनीकडेही २,७५,०००
हिंदी लष्कारात ३००रु पगाराचे फक्त ३ अधिकारी होते. १८५७
च्या उठावाच्यावेळी कंपनीकडे ३,११,३७४ लष्करामध्ये फक्त
४५,५२२ एवढेच युरोपिय होते.
- लष्कराची पुर्नरचना आणि नियंत्रण :-
जबाबदारीच्या पदावर भारतीयांची नियूक्ती केली जाई. भारतीय
सैन्याच्या तुकडयांच्या निम्म स्तरावरील नेतृत्व पदही अतिसमान्य
युरोपियांची नियूक्ती केली जात असे. १७९०-९६ या काळात
लष्काराची पुर्नरचना केली. त्यानुसार
हिंदी शिपायांच्या एका तुकडीवर ९ युरोपीय युरोपीय अधिकारी होते.
घोडदलाच्या एका तुकडीवर २० युरोपीय अधिकारी होते.
- लष्करातील जबाबदार्या :-
लष्कराला जावे लागे. (ब) सरकारी खजिना किंवा अन्य मौल्यवान
माल वाहतूक प्रसंगी संरक्षण देणे (क) सर्वेक्षण करणे, लोहमार्ग,
रस्ते, यांच्या बांधकामासाठी मदत करणे, (ड) सार्वजनिक आरोग्य
जंगल जलसिंचन जमीन महसूल इ. विभागंाना गरजेनुसार उपयोग करणे
