फ्रेंच वसाहतींची मुक्तता :-
युरोपीय
व्यापार्‍यांनी मुघल बादशहांकडून व्यापारी परवाने मिळवून भारतात अनेक
ठिकाणी आपआपल्या वसाहती निर्माण केल्या. फ्रेंच वसाहतकारांनी पांडेचरी,
माहे, कारिकल, चंद्रनगर, इ. ठिकाणी वसाहतींची स्थापना केली. औरंगजेबाच्या
मृत्यूनंतर १७०७ मुघल साम्राज्य कमकुवत झाले याचा फायदा युरोपीय व्यापारी
कंपन्यांनी घेतला व्यापाराच्या मक्तेकदारीवरुन इंग्रज व फ्रेंच यांच्यात
मोठी स्पर्धा झाली. दक्षिण भारताच्यापूर्व किनार्‍यावरील चेन्नई, येथे
इंग्रजांची मुख्य वखार होती. तर चेन्नई शेजारीच पॉडेचरी हे फ्रेंचांचे
मुख्य ठाणे होते.
कर्नाटकच्या युध्दानंतर फ्रेंचांनी भारतात प्रदेश विस्तारास फारसा रस
दाखविला नाही, पॉडेचरी , माहे, कारिकल, चंद्रनगर, येलम या भागावरच त्यांनी
लक्ष केंदि्रत केले १९४७ पूर्वी संस्थानांच्या विलीनीकरणाबाबत निर्णय
घेण्यात आयला. भाषावर प्रांत रचनेच्या हालचाली सुरु झाल्या परंतू विदेशी
वसाहतीबाबतचा प्रश्न तसाच भिजत पडला होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार
वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्यकुशलतेमुळे अनेक वसाहतींचे यश्यास्वीरित्या
भारतात विलीनीकरण झाले. स्वातंत्र्यानंतर पोर्तुगीज व फ्रेंच वसाहतींचा
प्रश्न महत्वाचा होता.
पोर्तुगीज वसाहतींची मुक्तता:-
इ.स.
१४९८ मध्ये पोर्तुगीज खलाशी वास्को-द-गामा भारतातील कालीकत बंदरात उतरला.
भारतात येणारा तो पहिला युरोपिय खलाशी होय. १६ व्या शतकाच्या प्रारंभी
भारतातच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पोर्तुगीज सज्ञ्ल्त्;ाा स्थिर होऊ लागली
पोर्तुगीजांपाठोपाठ डच, इंग्रज, व फे्रंच भारतात आले, गोवा, दीव, दमण,
दादर, व नगर हवेली, इ. प्रदेशांवर पोर्तुगीजांनी वर्चस्व निर्माण केले.
छत्रपती संभाजी महाराज व पोर्तुगीज यांच्यात संघर्ष् झाला होता. मराठयांचा
पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रबळ शत्रू सिद्दीस पोर्तुगीज यांच्यात संघर्ष
झाला. होता. पोर्तुगीजांना धडा शिकविण्यासाठी छत्रपती संभाजी महाराजांनी
पोर्तुगीजांवर चाल करुन फोंडा ताब्यत घेतला यामुळे भयभीत झालेल्या
पोर्तुगीजांनी सेंट झेवियरच्या चर्चमध्ये आश्रय घेतला.औरंगजेब पुत्र शहा
आलमच्या स्वराज्यावरील आक्रमणामुळे या मोहिमुतून छत्रपती संभाजी
महाराजांना माघार घ्यावी लागली होती. अन्यथा पोर्तुगीजांचा कायमचा बंदोबस्त
झाला असता भारतातील साम्राज्य स्पर्धेमध्ये पोर्तुगीज मागे पडले असले तरी
गोवा, दीव, दमण, दादर, व नगर हवेली या प्रदेशात सज्ञ्ल्त्;ाा टिकवून
ठेवण्यात ते यशस्वी झाले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील
वसाहतींची मागणी केली. परंतु पोर्तुगीजांनी सास यदाद दिली नाही १९५४ मध्ये
भारतीय स्वयंसेवकांनी दादरा व नगर हवेली या प्रदेशात प्रवेश केला.
परिणामत, पोर्तुगीजांनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे नेला.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या प्रश्नाचा अभ्यास करुन भारताच्या बाजूने
आपला निर्णय दिला. ऑगस्ट १९६१ मध्ये दादरा व नगर हवेली या प्रदेशाचे
भारतात विलीनीकरण झाले.
गोवा मुक्ती संग्राम :-
वास्को-द-गामा,
अल्फान्सो अल्बुकर्क यासारख्या कार्यक्षम पोर्तुगीज नेत्यांनी भारताच्या
पश्चिम किनारपट्टीवर आपली सज्ञ्ल्त्;ाा भक्कम केली. १७३९ मध्ये मराठयांनी
वसई घेऊन पोर्तुगीहजांच्चया वसाहतवादास एक झटका दिला होता. त्यामूळे
पोर्तुगीजांनी गोवा, दीव, दमण, येथील वसाहतीवर आपले लक्ष केंदि्रत केले.
गोवा हे पश्चिम किनारपट्टीवरील निसर्ग सुंदर व व्यापारीदृष्टचया अत्यंत
महत्वपूर्ण बंदर होते. त्याचा विस्तार १,३०१ चौरस मैल असून लोकसंख्या तीन
लाखांच्या जवळपास होती. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील भारतीय प्रांत
भारतीयांच्या हवाली करण्यास त्यांनी नकार दिला. गोवा आम्ही कधीही भारताला
देणार नाही अशी ठाम भूमिका पोर्तुगालने घेतली यामुळे भारतीयांनी हा प्रश्न
गांभीर्याने घेतला. १९५४ पासून गोवा मुक्ती आंदोलनास विशेष गती मिळाली
पोर्तुगीजांच्चया साम्राज्यावादी भूमिकेच्या विरोधात जागृती करण्याचे काम
डॉ. टी. बी. कुन्हा यांनी केले. पोर्तुगीजांविरुध्द लढा देण्यासाठी
लोकांना संघटित करुन गोवा कॉग्रेस समिती ची स्थापना करण्यात आली.डॉ. राम
मनोहर लोहिया यांनी १९४६ पासून गोवा मुक्तीसाठी प्रयत्न करण्यात
आले.गोव्याचे शांततापूर्ण मार्गाने हस्तांरण होण्यासाइी सत्याग्रहींनी
गोव्यामध्ये प्रवेश करावा असे ठरविण्यात आले. त्यानुसार ऑगस्ट १९५५ मध्ये
सेनापती बापट, महादेव शास्त्री जोशी, नानासाहेब गोरे, सुधीर फडके, इ.
नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींच्या अनेक तुकडया गोव्यामये शिरल्या अहिंसेच्या
मार्गाने लढा देणार्‍या या सत्याग्रहींच्या अनेक तुकडया गोव्यामध्ये
शिरल्या. अहिंसेच्या मार्गाने लढा देणार्‍या या सत्याग्रहींवर पोर्तुगीज
पोलिसांनी अमानुष गोळीबार केला. यामध्ये १२१ सत्याग्रहि मृत्यूमुखी पडले.
तर कित्येक लोक जखमी झाले. या घटनेमुळे १९ ऑगस्ट १९५५ रोजी भारत सरकारने
पोर्तुगालबरोबरचे राजनैतिक संबंध सुपुष्टात आणले.
लष्करी कारवाई :-
भारत
सरकारने गोव्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे ठरविले पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी
११ डिसेंबर १९६१ रोजी लोकसभेत जाहीर केले की गोवाप्रश्नाबाबत आमची
सहनशक्ती संपुष्टात आली आहे. भारत सरकारच्या सामोपचाराच्या वाटाघाटी
निष्फळ ठरल्या होत्या. शेवटी भारत सरकारने १८ डिसेंबर १९६१ रोजी आपल्या
लष्काराची १७ वी तुकडी नौदल व वायुदलासह गोव्यामध्ये पाठविली. सर्व
बाजूंनी गोव्याची नाकेबंदी करण्यात आली. २६ तासांच्या आत गोव्यातील
पोर्तुगीज सज्ञ्ल्त्;ाा संपुष्टात आली. दुसर्‍याच दिवशी १९ डिसेंबर १९६१
रोजी पोर्तुगीजांकडून दीव व दमण मिळविण्यात भारतास यश मिळाल. पोर्तुगीज
वसाहती ताब्यात घेत असताना स्थानिक प्रजेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास
होणार नाही याची खबरदारी भारतीय लष्काराने घेतली. वसाहतींचा ताबा
घेतल्यानंतर भारतीय लष्काराच्या ताब्यात असणारे पोर्तुगीज सैनिक व मुलकी
कैदी यांची मुक्तता करण्यात आली.
अहिंसा व अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारणार्‍या भारताने गोव्यामध्ये केलेल्या
लष्करी कारवाईमुळे सर्व जगाला धक्ा बसला. अनेक राष्ट्रांनी भारतावर
दुटप्पीपणाचा आरोप केला. भारतावर आरोप प्रत्यारोप होत असताना भारताची
पाठराखण करणारा रशियन नेता व कम्युनिष्ठ पक्ष प्रमुख ब्रेझनेव्ह यांनी
स्पष्टपणे म्हटले की, भारतीय लोकांना आपल्या स्वातंत्र्याबरोबर गोवा, दीव,
दमण, या वसाहतीतील लोकांना सुध्दा स्वातंत्र्य मिळावे असे वाटत होते.
त्यांचे स्वप्न पुर्ण झाले. पोर्तुगालने भारतावर टीका टिप्पणी करणारा ठराव
युनोमध्ये मांडला भारताने आपली न्यायभूमिका असल्याचे स्पष्ट केले.
पोर्तुगाल नाटो संघटनेचा सदस्य असल्याने अमेरिकेने त्यास पाठिंबा दिला.
रशियाच्या व्हेटो अधिकाराच्या वापरामुळे हा ठराव संमत होऊ शकला नाही. अशा
प्रकारे रशियाने युनोमध्ये भारताची पाठराखण करुन देशाच्या प्रादेशिक
अखंडत्वाचा सन्मान केला.