भारतीय संस्थानिकांचा पूर्व इतिहास
ब्रिटिश राजवटीत हिंदुसथानचे ब्रिटिश भारत व संस्थानिकांचे राज्य अशा
दोन भागात करण्यात आले. संस्थानिक ब्रिटिश सरकारचे मांडलिक होते.
१७५७-१८१३ या कालखंडात संस्थानांना सन्मानाची वागणूक दिली १८५८ च्या
राणीच्या जाहीरम्यानुसार संस्थानांना अभय देण्यात आले. पुढील काळात
ब्रिटिश रेस्ंिाडेंटच्या माध्यामातून संस्थानांच्या राज्यकारभारातील
हस्तक्षेप सुरुच राहिला.
१९१९ च्या माँटेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा कायद्यानुसार चेंबर ऑफ प्रिन्सेस
या संस्थानिक संघटनेची निर्मिती ८ फेब्रुवारी १९२९ मध्ये करण्यात आली.
यामध्ये १२० संस्थानिक सभासद झाले. परंतु राज्याच्या एकीकरणाच्या दृष्टीने
कोणतीही कामगिरी झाली नाही. र्लॉड माउंट बॅटन यांनी फाळणीची योजना मांडली
भारतातील सर्व पक्षांची त्यास मान्यता मिळविली. त्यानुसार १८ जूलै १९४७
रोजी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा संमत झाला. हिंदुस्थानातील
संस्थानिकांची संख्या ५६२ एवढी होती. एक चतुर्थाशं लोकसंख्या व दोन
पंचमांश प्रदेश संस्थानिकांच्या ताब्यात होता.
संस्थानिकांसमोर ब्रिटिश सरकारने तीन मार्ग ठेवले
(१) स्वतंत्र भारतात विलीन होणे. (२) स्वतंत्र पाकिस्तानमध्ये विलीन होणे (३) स्वत: चे स्वतंत्र राज्य निर्माण करणे.
संस्थानिकांच्या विलीनिकरणाच प्रश्नाबाबत पंडित नेहरू म्हणतात.
भारताच्या संघराज्यात स्वायत्तता व समान भूमिकेवरुन सामील होणे किंवा
संघराज्याची अधिसज्ञ्ल्त्;ाा मान्य करणे असे दोनच पर्याय संस्थानिकांसमोर
आहेत.संस्थानिकांनी परकिय सत्तेशी संबंध जोडणे हा पर्याय भारताचे
स्वातंत्र्य नष्ट करणारा आहे. तेव्हा आम्ही अशी घटना संस्थानिकांकाडून होऊ
देणार नाही. एखाद्या परकीय सरकारने संस्थानिकांचे स्वातंत्र्य मान्य
केल्यास ती कृती शत्रुत्वाची समजू.
संस्थानांचे विलीनीकरण
भारतीय
स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना संस्थाने एक निर्णायक टप्प्यावर उभी
होती. स्वातंत्र चळवळीच्या कालखंडात संस्थानातील प्रजाही आपल्या
स्वातंत्र्यबदल जागृत झाली होती. सरदार पटेलांनी संस्थानी प्रजेला
स्वातंत्र्य चळवळ करण्यासठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेरणा दिली होती. सरदार
पटेल संस्थानिकांना इशारेवजा आवाहन करतांना म्हणतात की, संस्थानातील
प्रजा आपल्या स्वातंत्र्यासाठी संस्थानिकाविरुध्द चळवळ करील. स्वतंत्र
भारत सरकारचे स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर साहाय्य करण्याचे धोरण असल्याने
आम्ही अशा चळवळीला मदत करू म्हणून संस्थानिकांनी कोणत्याही प्रकारची कटूता
निर्माण न करता भारतीय संघराज्यात सामील होण्यास निर्णय घ्यावा.(संस्थाने
विलीनीकरणाबाबत खालील तीन मार्ग अवलंबिण्यात आले.)
(१) लहान-लहान राज्यांचे शेजारील मोठया राज्यामध्ये/प्रदेशामध्ये विलीनीकरण
या मार्गानुसार मुंबई, मद्रास, ओरिसा, छत्तीसगड , पूर्व पंजाब व पशिचम बंगालमधील छोटया मोठया संस्थानिकांचे विलीनीकरण करण्यात आले.
(२) स्टेट युनियनच्या (संघ) स्वरूपात विलीनीकरण
यानुसार
भौगोलिक, भाषिक व सामाजिक एकतेचा विचार करून २२२ संस्थानिकांचा समावेश
करून सौराष्ट्र (काठीयावाडा) ची निर्मिती करण्यात आली.
(३) केंद्रशासित प्रदेशाच्या स्वरूपात संस्थानांचे विलीनीकरण
ही
योजन हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश व कच्छ प्रदेश , यासाठी लागू करण्यात
आली व तेथील संस्थानांचे या प्रदेशात विलीनीकरण करण्यात आले.
सरदार वल्लभभाई पटेलांनी अत्यंत मुत्सद्देगीरीने व कणखर धोरणाचा अवलंब
करून १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यत जुनागढ, हैद्राबाद व काश्मीरचा अपवाद वगळता सर्व
संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण केले.
(अ) जुनागढ विलीनीकरण
जुनागढ
हे सौराष्ट्राच्या किनात्यावरील भारतीय भू भागाने वेढलेले व पाकिस्तानशी
भौगोलिक सलगता नसणारे संस्थान होय. महाबतखान हा या संस्थानचा नबाब हेय.
जुनागढचे क्षेत्रफळ ३०,३३७ चौ. मैल. होते, तर लोकसंख्या ६,७०,७१९ एवढी
होती. त्यापैकी ८० टक्के हिंदू तर २० टक्के प्रजा मुस्लीम होती. १५ ऑगस्ट
१९४७ रोजी नबाब महाबतखान याने जुनागढ संस्थान पाकिस्तानमध्ये सामील होत
असल्याचे जाहीर केले. बॅ. जीनांशी त्याने गुप्तपणे पत्रव्यवहार केला.
पाकिस्तान सरकारने १३ सप्टेंबर १९४७ जुनागढ संस्थान पाकिस्तानात विलीन होत
असल्याचे भारत सरकारला कळविले याबाबत जुनागढशी स्टॅड स्टील करार झाल्याचे
जाहीर केले
नबाबाच्या निर्णयामुळे जुनागढ संस्थानातील जनतेला धक्का बसल. ८० टक्के
जनता हिंदू असताना कोणत्याही प्रकाराचा विचार न घेता नाबाबने घेतलेला
निर्णय आपला अवमान असल्याचे प्रजेला वाटले. त्यांनी नबाबाच्या विरोधात
आंदोलन उभारले नबाब महाबतखान चैनी, विलासी व ऐशआरामी होता. जुनागढ
पाकिस्तानमध्ये सामील करून आपल्या हातून चूक होते आहे. असे नबाबास वाटले
नाही जुनागढमधील प्रजेने केलेल्या आंदोलनाला भारत सरकारने पाठिंबा दिला.
जुनागढमधील नवानगर, भावनगर, गोंडल ही संस्थाने यापूर्वीच भारतात सामील
झाली होती. भारत सरकारने २४ सप्टेंबर १९४७ रोजी जुनागढमध्ये लष्करी कारवाई
केली. नबाब महाबतखानास पाकिस्तानाला पळून जावे लागले. यानंतर शामलदास
गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काठियावाड जनता आघाडी च्या हंगामी सरकारची
स्थापना झाली. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये जुनागढमध्ये सार्वमत घेण्यात येऊन
जुनागढ संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले.
हैद्राबादचे विलीनीकरण
मुघल
साम्राज्याच्या विघटनाच्य कालखंडात हैद्राबाद उदय झाला. हे संस्थान
भारतातील सर्वात मोठे संस्थान असून सर्व बाजूनी भारतीय भू भागाचे वेटलेले
होते. या संस्थानामध्ये मराठवाडा, कर्नाटक, तेलंगण यांचा समावेश होता.
हैद्राबाद संस्थानचे क्षेत्रफळ ८२,३१३ चौ.मै. तर लोकसंख्या १,६३,३८,५४३
एवढी होती. या लोकसंख्यापैकी ८५ टक्के हिंदू, १०टक्के मुसलान, ५ टक्के इतर
अल्पसंख्याक होते. हैद्राबाद संस्थानचा नबाब मीर उस्मान अली खान याने
पाकिस्तानच्या चिथावणीने हैद्रबाद संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचे जाहीर केले.
एवढयावरच न थांबता संस्थानाच्या सीमा विस्तारासाठी लष्करी तयारीस सुरवात
केली.
सरदार पटेल
म्हणतात कि, "जे भारतीय संघराज्य आम्ही आमचे रक्त सांडून मिळवले आहे.
त्याच्या मध्याभागी असे एखादे अलग राज्य आम्ही सहन करणार नाही"
भारत सरकार आणि निजाम यांच्यामध्ये २९ नोव्हेबर १९४७ रोजी जैसे थे करार
झाला. यामूळे र्लॉडमाऊंट बॅटनला वाटाघाटीसाठी अवसर मिळणार होता. निजामाने
वॉल्टर मॉकटन यास आपला वकील म्हणून वाटाघाटीससाठी पाठविले निजाम आणि भारत
सरकार यांच्यातील वाटाघाटीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न इतिहाद नावाच्या कट्टर
धर्मनिष्ठ मुस्लीम संघटनेचा नेता कासीम रझवी करत होता. निजामानेही जैसे
थे परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या.
जैसे थे करारानंतर हैद्राबादमध्ये घडून आलेल्या महत्वपूर्ण घडामोडी :-
(१) निजामाने इतिहास उल-मुसलामान या कट्टर मुस्लीम संघटनेच्या माध्यामातून रझाकार या निमलष्करी दलाची निर्मिती केली.
(२) हैद्राबाद कॉंग्रेसने ७ ऑगस्ट १९४७ पासून निजामाने लोकप्रतिनिधिंचे
सरकार नेमावे सासाठी सत्याग्रह सुरु केला यामूळे रझाकार या निमष्करी दलाने
संस्थानातील प्रजेवर भयंकर स्वरूपाचे अन्याय, अत्यायार केले. सीमेवरील ७१
खेडी उदध्वस्त केली. तर १४० वेळा भारतीय प्रदेशावर आक्रमण केले. कोटयावधी
रुपयांची भारतीय मालमज्ञ्ल्त्;ोची नासाडी केली.
(३) हैद्राबाद संस्थानातील तेलंगणा भागात १९४६ च्या उत्तरार्धात
कम्युनिस्ट प्रणीत शेतकरी आंदोलन घडून आले. होते. हैद्राबाद मुक्ती
आंदोलनामुळे शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा जोर चढला रझाकारांच अन्याय
अत्याच्याराचा सामना करण्यासाठी त्यांनी शेतकरी संरक्षक दलाची निर्मिती
केली व या दलाच्या माध्यामातून जमीनदारांवर हल्ले केले.व त्यांच्या
ताब्यातील जमीनी शेतकरी व भूमिहिन यांना वाटून दिल्या.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरदार पटेलांनी पंतप्रधानांना कळविले
की, कोणत्याही परिस्थितीत हैद्राबादचे विलीनीकरण करून तेथे प्रतिनिधी
सरकार स्थापन केले पाहिजे. शेवटी रझाकारांच्या अन्याय. अत्याचारास लगाम
घालण्यासाठी पोलीस कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार १३
सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबादमध्ये लष्करी कारवाई करण्यात आली. १३
सप्टेंबर १९४८ रोजी लेफटनंट जनरल महाराज राजेंद्र स्ंिाहजी यांच्या
मार्गदर्शनाखाली मेजर जनरल जे. एन. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली कारवाई
सुरु झाली. १८ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैद्राबाद ताब्यात आली. तर १९४९ मध्ये
एस.के. बेलोदी या आय.सी.एस. अधिकार्‍याने निवडणूका होऊन कॉग्रेस सरकार
सत्तेवर आले. सरदार पटेलांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे संस्थाने विलीनीकरणाचे
प्रश्न मार्गी लागले. म्हणून सरदार पटेलांना पोलादी पुरुष/लोहपुरुष असे
म्हटले जाते.
काश्मीर विलीनीकरणाचा प्रश्न
काश्मीर
संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश
होता. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग हा हिंदू होता. तर तेथील बहूसंख्य
प्रजा मुसलामान होती. काश्मीरचा प्रदेश समुद्रसपाटीपासून अत्यंत उंच असून
येथील परिसर विलोभनीय आहे. लष्करीदृष्टयाही काश्मीरला अत्यंत महत्वाचे
स्थान आहे. पूर्वेला तिबेट ईशान्येला सिकियांग वायव्येला अफगाणिस्तान असा
भारत पाकिस्तान सिमेलगगचा प्रदेश आहे. माऊंटबॅटननी राजा हरिसिंग यांच्याशी
विलीनीकरणाबाबत चर्चा केली. परंतु राजा हरिसिंग यांनी काश्मीर संस्थान
स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
काश्मीन संस्थानमध्ये अहुसंख्य प्रजा मुसलामान असल्याने हा प्रदेश
पाकिस्तानात सामील व्हावा अशी पाकिस्तानाची इच्छा होती. परंतु
हरिसिंगाच्या स्वतंत्र काश्मीर च्या भूमिकेमुळे तसे होणे कठीण होते.
पाकिस्तानने काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारली बॅ. जिनांनी मेजर शहा
यास काश्मीरमध्ये पाठवून राजा हरिसिंगाविरुध्द उठाव करण्याच प्रयत्न केला.
मेहरचंद महाजन हे या वेळी काश्मीरचे पंतप्रधान होते. त्यांनी
पाकिस्तानकडून जैसे थे कराराचा भंगब होत असल्याची तक्रार ब्रिटिशांकडे
केली. २२ ऑक्टोबर १९४७ राजी पाकिस्तानने लष्करी अधिकार्‍यांच्या
नेतृत्वाखाली ३० हजार पठाण सेना काश्मीर खोर्‍यात घुसवली. ही सेना अत्यंत
वेगाने काश्मीरची राजधानी श्रीनगरकडे धाव घेऊ लागली. पाकिस्तानच्या
आक्रमणास तोंड देईल एवढे लष्कर राजा हरिसिंगाने भारताकडें मागितले.
पंतप्रधान पंडित नेहरुनी राजा हरिसिंगाला भारतात सामील होण्याच्या करारावर
स्वाक्षरी करण्याची सूचना केली. राजा हरिसिंगापुढे अन्य कोणताही पर्याय न
राहिल्याने तत्कालीन गृहमंत्री व संस्थान मंत्रालय प्रमुख सरदार पटेल
यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांच्या उपस्थितीत राजा हरिसिंगानी
सामीलनाम्यावर २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केली. यामुळे
कायदेशीररित्या काश्मीर संस्थानाचे भारतामध्ये विलीनीकरण झाले.
काश्मीर संस्थान भारतात सामील होताच भारत सरकारने अत्यंत तातडीने हवाई
मार्गे आपली सेना काश्मीरमध्ये पाठविली. दरत्यार टोळीवाले राजधानी
श्रीनगरपर्यत येऊन पोहोचले होते. परंतु भारतीय सेनेने टोळीवाल्यांचे
मनसुबे उघळून लावले. पाकिस्तानी घुसखोरांना कश्मीरमधून हाकलून देण्याची
मोहीम जोरदारपणे सूरु केली. एक तृतीयांश प्रदेश अद्यापही घुसखोरांच्या
ताब्यात होता. सशस्त्र संघर्षावरुन भारत पाकिस्तान युध्दाचा धोक्का
निर्माण झाला. गव्हर्नर जनरल र्लॉड माऊंटबॅटन यांनी पाकिस्तानी
आक्रमणापासून काश्मीरच्या मुक्तेसाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे
नेण्याचा सल्ला पंतप्रधान नेहरुंना दिला. त्यानुसार पंडित नेहरूनी ३०
डिसेंबर १९४७ रोजी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेला.
भारताच्या तक्रारीची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंधाने १ जानेवारी १९४८
रोजी दोन्ही देशांना जैसे थे परिस्थितीत युध्दबंदी करण्याची सुचना केली.
त्याप्रमाणे युध्दबंदी झाली. कश्मीर प्रश्नावर सखोल चर्चा होऊन संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी काश्मीरबाबत ठराव
संमत केला. त्यामधील प्रमुख कलमे खालीलप्रमाणे :
(१) दोन्ही राष्ट्रांनी युध्दबंदी करावी
(२) दोन्ही राष्ट्रांनी आपआपली सेना आपल्या मूळ सरहद्दीपर्यत मागे घ्यावी
(३) सद्य परिस्थितीत कश्मीर सरकार कायम राहील या सरकारच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे
(४) सार्वमताच्या प्रक्रियेवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूनो) निरीक्षक लक्ष ठेवतील.
वरील ठरावाची अंमल बजावणी होऊ शकली नाही. आपआपली सेना मूळ सरहददीपर्यत
मागे घेण्याची सूचना पाकिस्तानने फेटाळून लावली व ताबा मिळविलेला कशमीरचा
प्रदेश आपल्याकडेच ठेवला आक्रमणपूर्व स्थिती निर्माण न झाल्याने सार्वमत
घेण्यात आले नाही युध्दबंदी झाल्यानंतर रेषेलाच नियंत्रण रेषा म्हणून
ओळखण्यात येऊ लागली. पुढील काळात काश्मीर प्रश्नावरुन पाकिस्तानने तीन
वेळा १९६५, १९७१, १९९९ साली भारतावर आक्रमण केली या तिन्ही युध्दात
भारताने पाकिस्तानचा दारुण व निर्णायक पराभव केला. काश्मीर प्रश्नावरुन
भारत व पाकिस्तान याच्यांत कटुता निर्माण झाली आहे.